Online Gaming Rules : चाइनीज ऐप (Chinese App) और मोबाइल गेम (Mobile Game) के बाद अब केंद्र सरकार (Central Government) जुए या स्कीलवाले के ऑनलाइन गेम (Gambling or Online Games of Skill) पर नकेल कसने की तैयारी कर रही है।
एक सरकारी दस्तावेज के मुताबिक प्रधानमंत्री कार्यालय ने केवल कौशल आधारित खेलों (Skill-based Games) को विनियमित करने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया।
अब हर तरह के हुनर और जुए के खेल, जिनमें पैसा शामिल है, सरकारी नियमन के दायरे में होंगे। यानी सरकार उन सभी खेलों पर नजर रखेगी जिनसे पैसा कमाया जाता है.
भारत में तेजी से बढ़ता गेमिंग सेक्टर
वास्तव में, बहुप्रतीक्षित विनियम भारत के गेमिंग क्षेत्र के भविष्य को आकार देते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसका शोध फर्म रेडसीर का अनुमान है कि 2026 तक भारत में इसकी कीमत 7 बिलियन डॉलर (लगभग 57,000 करोड़ रुपये) होगी।
इससे रियल-मनी गेम्स का दबदबा बढ़ेगा। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय में भारत में ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर ने काफी रफ्तार पकड़ी है। टाइगर ग्लोबल और सिकोइया कैपिटल ने हाल के वर्षों में फंतासी क्रिकेट के लिए एक लोकप्रिय भारतीय स्टार्टअप ड्रीम 11 और मोबाइल प्रीमियर लीग का भी समर्थन किया है।
प्रस्ताव सरकार की बैठक में रखा गया
इस साल अगस्त में, नियमन का मसौदा तैयार करने वाले एक भारतीय पैनल ने यह तय करने के लिए एक नए निकाय का प्रस्ताव रखा कि, क्या खेल में कौशल या अवसर शामिल है, और उस कौशल खेल को नियोजित संघीय नियमों द्वारा शासित किया जाना चाहिए।
शिकायत निवारण तंत्र को यह तय करने के लिए एक समिति बनाने के लिए कहा गया था कि क्या कौशल खेलों को पंजीकृत किया जाना चाहिए और जुआ-आधारित खेलों को राज्य सरकार की देखरेख में विनियमित किया जाना चाहिए।
लेकिन रिपोर्ट के अनुसार, 26 अक्टूबर को एक सरकारी बैठक में, प्रधान मंत्री कार्यालय के एक अधिकारी ने इस तरह के भेदभाव पर आपत्ति जताई और सभी प्रकार के खेलों पर विस्तृत निगरानी की मांग की।
अधिकारी ने कहा कि कानूनी स्पष्टता की कमी और परस्पर विरोधी अदालती फैसलों के कारण गेमिंग को एक कौशल या अवसर के रूप में अलग करना आसान नहीं था।
अधिकारी ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग (Online Gaming) को बिना किसी भेद के एक गतिविधि/सेवा के रूप में माना जा सकता है और वह सभी प्रकार के खेलों की निगरानी करेगा।
भारत में खेलों की विवादास्पद परिभाषा
दरअसल, भारत में खेलों की परिभाषा विवादास्पद रही है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि ताश के खेल जैसे रम्मी और कुछ काल्पनिक खेल कौशल-आधारित और कानूनी हैं, जबकि विभिन्न राज्य अदालतों ने पोकर जैसे खेलों के बारे में अलग-अलग विचार रखे हैं।
सरकार नियम बना रही है
रिपोर्ट के मुताबिक सरकार गैंबलिंग या स्किल के ऑनलाइन गेम पर नकेल कसने के लिए नया नियम बना सकती है। नियम बनाने में मुख्य रूप से 3 लोग शामिल होते हैं। इनमें नई दिल्ली के दो सरकारी अधिकारी भी शामिल हैं।
नए नियमों में संघीय प्रशासन को हर तरह के खेलों के कारोबार पर नजर रखने की आजादी होगी, जबकि राज्य सरकार के पास खेलों में जुए पर रोक लगाने का अधिकार होगा.